24 April 2019

गोवेर्मेंट फोकसुएस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स

Posted By   08 Apr 19 03:35 PM5050

गोवेर्मेंट फोकसुएस ऑन  इलेक्ट्रिक व्हीकल्स

सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए पिछले महीने जिस योजना का ऐलान किया था, उसका मकसद साफ तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (सार्वजनिक परिवहन) को बढ़ावा देना है। स्कीम पर करीब से नजर रख रही ऑटो कंपनियों के मुताबिक, बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को लेकर सरकार की सोच अब संभवत: ओनरशिप से यूजरशिप में शिफ्ट हो गई है। 


तीन साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फास्टर अडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वीइकल (FAME 2) स्कीम में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वीइकल्स को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज से बाहर रखा गया है। सब्सिडी कमर्शल वीइकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टू-वीलर्स के लिए मिलेगी। 



एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार का मकसद सार्वजनिक परिवहन, खासतौर पर फ्लीट सेगमेंट को इंसेंटिव देकर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की मांग पैदा करना है। हालांकि, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पर्सनल यूज के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ी खरीदने वालों को भी टारगेट करेंगी। असल में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाल ही में सार्वजनिक परिवहन और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फोरम पर कहा कि देश में 60,000 पेट्रोल पंप खोलने में 70 साल लगे, लेकिन बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए ईकोसिस्टम बनाने के लिए लगभग पांच लाख चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा। 


परिवहन उद्योग का भविष्य सार्वजनिक परिवहन में

नए तरह के बिजनस को बढ़ावा देने वाले इंडस्ट्री लीडर आनंद महिंद्रा कहते हैं कि परिवहन उद्योग का भविष्य सार्वजनिक परिवहन में है, हालांकि यह बात साफ नहीं है कि क्या वह खासतौर पर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे। कंसल्टेंसी फर्म फ्रॉस्ट ऐंड सलिवन के मोबिलिटी प्रोग्राम मैनेजर (ऑटोमोटिव ऐंड ट्रांसपोर्टेशन) अश्विन कुमार के मुताबिक, सरकार का मानना है कि लीथियम आयन बैटरियों की लागत बहुत ऊंची होने के चलते शॉर्ट से मीडियम टर्म में पर्सनल सेगमेंट के मुकाबले फ्लीट सेगमेंट ज्यादा आकर्षक होगा। असल में फ्लीट स्पेस में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ने का मतलब साफ है कि ऑयल इंपोर्ट हाई रहने से नए और पुराने सभी इलेक्ट्रिक वीइकल सार्वजनिक परिवहन में शिफ्ट होंगे। 


महिंद्रा ने बेची 14,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां

मिसाल के लिए महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमऐंडएम) ने इंडिया में अब तक लगभग 14,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं, जिनमें से 70% से ज्यादा कमर्शल और फ्लीट सेगमेंट की हैं। महिंद्रा इलेक्ट्रिक के सीईओ महेश बाबू कहते हैं, 'महिंद्रा इंडिया की अकेली OEM कंपनी है, जो पब्लिक और पर्सनल स्पेस दोनों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है। ई-वेरिटो सिडैन फ्लीट ऑपरेटरों के साथ ही पर्सनल यूज के लिए इलेक्ट्रिक वीइकल खरीदने वालों को आकर्षित कर रही है।' टाटा मोटर्स के पास भी फ्लीट सेगमेंट के लिए कई प्रॉडक्ट्स हैं। 


2022 तक सड़कों पर होंगे 10 लाख इलेक्ट्रिक वीइकल

टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट-इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस ऐंड कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी शैलेश चंद्रा ने कहा, 'अभी EESL का ऑर्डर पूरा करने के साथ ही टिगोर ईवी को फ्लीट सेगमेंट के लिए बेचा जा रहा है। फ्यूचर में हमारे पास इस सेगमेंट के लिए ज्यादा प्रॉडक्ट्स होंगे और उन्हें FAME2 के मकसद के हिसाब से अजस्ट किया जाएगा।' कंपनी को सितंबर 2017 में सरकार से 10,000 इलेक्ट्रिक वीइकल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला था। एमऐंडएम और ओला ने नागपुर में इलेक्ट्रिक मास मोबिलिटी ईकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार के साथ करार किया है, जिसके तहत 2022 तक सड़कों पर 10 लाख इलेक्ट्रिक वीइकल होंगे। 

Tags: ELECTRIC VEHICLES FUTURE VEHICLES NITIN GADKARI TRANSPORT MAHINDRA
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